पिछले कुछ सालों में, यूएई तेजी से विकास कर रहा है और यह प्रगति काफी हद तक प्रवासी श्रमिकों की कड़ी मेहनत पर टिकी हुई है. लेकिन जैसा कि हर जगह होता है, कभी-कभी नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद हो जाते हैं. ऐसे में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनों और प्रणालियों का होना जरूरी है.
यूएई में, मानव संसाधन और अमीरातीकरण मंत्रालय (मोहरे) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. 2024 में मोहरे ने श्रम विवादों को सुलझाने और श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सकारात्मक बदलाव किए हैं. आइए, इन बदलावों पर करीब से नज़र डालें और समझें कि कैसे मोहरे 2024 में श्रमिकों की मदद कर रहा है.
तेज़ और आसान शिकायत निवारण
पहले, श्रमिकों को वेतन, ग्रेच्युटी या ओवरटाइम भुगतान न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता था. यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी. लेकिन 2024 की शुरुआत से, सब कुछ बदल गया है. अब, 50,000 दिरहम से कम के मूल्य वाले श्रम विवादों के लिए मोहरे अंतिम निर्णय ले सकता है. इसका मतलब है कि श्रमिकों को अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मोहरे विवादों का तेजी से निपटारा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को जल्द से जल्द उनका बकाया मिल जाए.
सोचिए, मान लीजिए आपको अपना वेतन नहीं मिल रहा है. पहले, आपको अदालत जाने और फैसले का इंतजार करने में महीनों लग सकते थे. लेकिन अब, मोहरे के जरिए जल्दी निपटारा हो जाएगा. यह बदलाव श्रमिकों के लिए बहुत राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास लंबे समय तक इंतजार करने का समय या पैसा नहीं है.
वेतन विवादों में नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराना
मोहरे न केवल विवादों को तेजी से सुलझा रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रहा है कि नियोक्ता श्रम कानूनों का पालन करें. अगर कोई नियोक्ता वेतन देने में देरी करता है या भुगतान नहीं करता है, तो मोहरे अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है. इसमें श्रम परमिट रद्द करना या बैंक गारंटी जब्त करना शामिल हो सकता है. इससे नियोक्ताओं को यह संदेश मिलता है कि उन्हें श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा.
विवादों के दौरान वेतन जारी रखना
कभी-कभी, श्रम विवाद के दौरान, नियोक्ता वेतन रोक लेते हैं. इससे श्रमिकों के लिए आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है. इसे ध्यान में रखते हुए, मोहरे अब विवाद के दौरान अधिकतम दो महीने तक वेतन जारी रखने के लिए नियोक्ताओं को बाध्य कर सकता है. यह बदलाव श्रमिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है और उन्हें विवाद के दौरान अपना पक्ष मजबूती से रखने में मदद करता है.
निष्पक्ष और सुलभ निपटारा प्रक्रिया
मोहरे विवादों को सुलझाने के लिए एक निष्पक्ष और सुलभ प्रक्रिया प्रदान करता है. श्रमिक शिकायत दर्ज कराने के लिए मोहरे की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, वे मोहरे के कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं. मोहरे के कर्मचारी अरबी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में सहायता प्रदान करते हैं.
एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद, मोहरे त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित करता है. इन बैठकों में नियोक्ता, कर्मचारी और मोहरे के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. बैठक का लक्ष्य विवाद को सुलझाना और दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान निकालना होता है. अगर त्रिपक्षीय बैठक विफल हो जाती है, तो मोहरे औपचारिक सुनवाई आयोजित करता है. सुनवाई के बाद, मोहरे एक बाध्यकारी फैसला सुनाएगा.
यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है. इससे श्रमिकों को यह विश्वास मिलता है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा.
श्रमिकों की जागरुकता बढ़ाना
मोहरे सिर्फ विवाद सुलझाने पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए भी काम करता है. मोहरे ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रम कानूनों और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है. इसके अलावा, मोहरे नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है.
यह कदम श्रमिकों को सशक्त बनाता है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सिखाता है. जब श्रमिक अपने अधिकारों को जानते हैं, तो उनका शोषण होने की संभावना कम हो जाती है.
अमीरातीकरण को बढ़ावा देना
मोहरे का एक महत्वपूर्ण फोकस अमीरातीकरण को बढ़ावा देना है. अमीरातीकरण का मतलब है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों में कुशल नौकरियों में यूएई के नागरिकों की संख्या बढ़ाना. इससे यूएई के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
मोहरे ने अमीरातीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. उदाहरण के लिए, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को हर साल अमीराती कर्मचारियों की संख्या में 2% की वृद्धि करनी होगी, वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.
हालांकि, अमीरातीकरण का मतलब यह नहीं है कि प्रवासी श्रमिकों की नौकरियां छीन ली जाएंगी. इसका मतलब है कि कुशल नौकरियों के लिए यूएई के नागरिकों को तरजीह दी जाएगी. लेकिन प्रवासी श्रमिकों के लिए अभी भी कई अवसर मौजूद हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कुशल यूएई के नागरिकों की कमी है.
प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य
2024 में लागू किए गए एक नए नियम के तहत, यूएई में सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए अब स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है. यह बदलाव श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्रदान करता है और उनकी भलाई सुनिश्चित करता है.
पहले, कुछ नियोक्ता श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करते थे. इससे श्रमिकों को बीमारी के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था. नया नियम इस समस्या का समाधान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी श्रमिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.
निष्कर्ष
2024 में मोहरे ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं. तेज़ विवाद निपटारा, नियोक्ताओं को जवाबदेह ठहराना, वेतन जारी रखना, निष्पक्ष निपटारा प्रक्रिया, जागरूकता बढ़ाना, अमीरातीकरण को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य करना – ये सभी पहल श्रमिकों के लिए फायदेमंद हैं.
हालाँकि, अभी भी कुछ सुधार की गुंजाइश है. उदाहरण के लिए, घरेलू श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को और मजबूत किया जा सकता है. साथ ही, कार्यस्थल सुरक्षा .
